: (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा
नियमावलीमा व्यवस्था गरी कम्पनीले फरक–फरक अधिकार हुने गरी विभिन्न वर्गका शेयरहरु
जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै खास वर्गका
शेयरधनीको अधिकारमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृति
आवश्यक पर्नेछ ।
तर कुनै अर्को वर्गका शेयरधनीहरुको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै खास
वर्गका शेयरधनीहरुकोअधिकारमा हेरफेर गर्न सकिने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकारमा हेरफेर गर्ने विषयमा
भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने वर्गका कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने
शेयरधनीले सो हेरफेर गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले
अन्यथा निर्णय वा आदेश नगरेसम्म त्यस्तो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा
भएको निर्णय लागू हुने छैन ।
(४) खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकार परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको तीस दिनभित्र
उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ र सो म्याद व्यतित नभएसम्म उपदफा (२) बमोजिमको
निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन ।
(५) सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीलाई प्राप्त अधिकार हेरफेर गर्दा निवेदक शेयरधनीहरुको
अहित हुने देखिएमा सो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा गरिएको निर्णय
अदालतले बदर गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकार हेरफेर गर्ने
सम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिले सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको साधारण सभामा पेश गर्नु
पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभाबाट विशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयरधनीको हैसियतले नेपाल
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनी निजीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार
निजीकरण गर्दा त्यस्तो कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी कायम रहेसम्म देहायको विषयमा
निर्णय गर्दा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारको विशेष मताधिकार रहन
सक्नेछ ः-
(क) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम हक छाडि दिने
प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा,
(ख) कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी निर्णय गर्दा,
(ग) कम्पनीलाई अर्को कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्दा ।